–
(१) दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम दर्ता किताब खडा गर्दा जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ अन्तर्गत नापी हुँदा कुनै जग्गाको नापी नक्सा गर्न छूट हुन गएकोमा मालपोत कार्यालयले नापी विभागको सहमति लिई तोकिएको समितिको सिफारिशमा सो जग्गाको नापी नक्सा गराई दर्ता गर्न सक्नेछ ।
(१क) यस ऐनको अन्य दफाहरुमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा कुनै व्यक्ति, वर्ग वा क्षेत्रको जग्गा दर्ता गर्ने प्रयोजनको निमित्त उठेको समस्या समाधान गरी जग्गा दर्तासम्बन्धी निर्णय गर्नको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एकजना अध्यक्ष र बढीमा चारजनासम्म सदस्यहरु भएको आयोग वा समिति गठन गर्न सक्नेछ र सो समिति वा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सो आयोग वा समितिको गठन विधिमा तोके बमोजिम हुनेछ ।
(२) जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम नाप नक्सा भएको कुनै जग्गा दर्ता गर्न सम्म छुट भएकोमा उक्त जग्गाको साबिक दर्ता, तिरो र भोग समेतको आवश्यक छानबिन गरी तोकिए बमोजिमको समितिको सिफारिसमा तोकिएको प्रकृया अपनाई मालपोत कार्यालयले त्यस्तो जग्गा दर्ता गर्न सक्नेछ । त्यस्तो दर्ता सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयले निवेदन परेको मितिले दुई वर्षभित्र अन्तिम टुङ्गो लगाई सक्नुपर्नेछ ।
(३) जग्गावालाको नाम, थर, वतन, उमेर वा निजको बाबु, बाजे, पति वा ससुराको नाम थर वा जग्गाको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल वा किसिम फरक परेकोमा वा दोहोरो दर्ता हुन गएकोमा मालपोत कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी सो कुरा सच्याई दर्ता कायम गर्न सक्नेछ ।